अटल लोक प्रशासन संस्थान सुशासन के क्षेत्र में थिंक-टैंक का कार्य करेगा

राज्य शासन द्वारा संस्थान के उद्देश्य और रूपरेखा के निर्देश जारी

Bhopal:Wednesday, August 10, 2011
  अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान सुशासन के क्षेत्र में वैश्विक एवं स्थानीय परिप्रेक्ष्य में थिंक-टैंक के रूप में कार्य करेगा। प्रदेश में नव-गठित लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत बनाया गया यह संस्थान शासकीय नीतियों के विश्लेषण के साथ ही लक्ष्य समूहों पर उसके प्रभाव का आकलन भी करेगा।

संस्थान लोक प्रशासन के विभिन्न आयामों के विश्लेषण के साथ ही उद्भुत समस्याओं को चिन्हित कर उनके समाधान सुझाने, इसके लिये कार्य-योजना बनाने तथा उसके क्रियान्वित करने में सहायता भी प्रदान करेगा।

राज्य शासन द्वारा संस्थान के उद्देश्य और उसकी रूपरेखा तय कर दी गयी है। इसके अनुसार संस्थान उत्कृष्ट कार्य एवं विधियों तथा ई-प्रशासन के कार्यक्रमों का संकलन कर उनके विस्तारण का कार्य भी करेगा। वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार की संभावना एवं उसके स्वरूप में आवश्यक परिवर्तन के संबंध में परामर्श भी देगा। संस्थान लोक प्रशासन के ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हांकित करेगा जिसमें परिवर्तन एवं सुधार से उपलब्धियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रशासन को जन-केन्द्रित बनाने के लिये स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा हितबद्ध समूहों के लिये मंच उपलब्ध कराने का कार्य भी करेगा। लोक सेवा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन करने के साथ ही स्वैच्छिक संगठन की क्षमता विकसित करने के भी उपाय संस्थान द्वारा सुझाये जायेंगे।

गवर्निंग बॉडी

लोक प्रशासन संस्थान की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे तथा सदस्य सचिव महानिदेशक अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान होंगे। इसमें सदस्य के रूप में वित्त मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री, अनुसूचित जाति-जनजाति विभाग के मंत्री, लोक सेवा प्रबंधन विभाग के मंत्री के साथ ही मुख्य सचिव एवं वित्त, सामान्य प्रशासन, लोक सेवा प्रबंधन, उच्च शिक्षा, अनुसूचित जाति-जनजाति विकास के प्रमुख सचिव, प्रशासन अकादमी के महानिदेशक, आईआईएम, इंदौर के संचालक, राज्य शासन द्वारा अधिनियमित विश्वविद्यालय के नामांकित दो कुलपति, आईआईएफएम, भोपाल के संचालक और राज्य शासन द्वारा नामांकित ऐसे चार व्यक्ति सदस्य होंगे जो शिक्षा, प्रशासन, प्रबंधन विषयों में विशेष योग्यता रखते हों।

एक्जीक्यूटिव बॉडी

संस्थान के संचालन के लिये एक नौ सदस्यीय एक्जीक्यूटिव बॉडी भी होगी। इसके अध्यक्ष संस्थान के महानिदेशक होंगे और सदस्य सचिव संस्थान के सदस्य होंगे। इसके अलावा सामान्य प्रशासन, वित्त, लोक सेवा प्रबंधन, उच्च शिक्षा, अनुसूचित जाति-जनजाति विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। इसमें राज्य शासन द्वारा दो अशासकीय सदस्य भी नामांकित किये जायेंगे।