निजी स्कूलों में कमजोर तबकों के बच्चों को मिलेगा प्रवेश

 प्रवेश के लिये स्कूल शिक्षा कार्यालयों में सेल बनाने के निर्देश

  प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा अथवा कक्षा एक से पूर्व प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटें वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग को उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।

इन वर्गों से 25 प्रतिशत सीटें भरी जा सकें, इसके लिये प्रवेश की तिथि 19 जुलाई, 2011 तक बढ़ाई गई है। प्रदेश में एक लाख 70 हजार 987 सीटें कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों के लिये उपलब्ध हैं। पात्र आवेदनों पर लाटरी पद्धति से चयन के लिये 20 जुलाई, 2011 की तिथि निर्धारित की गई है। रिक्त सीटें पूरी तरह से भरी जा सकें इसके लिये आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र श्री मनोज झालानी ने आवश्यक निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किये हैं।

निर्देशों में कहा गया है कि आरक्षित रिक्त सीटों के तीन गुना प्रवेश फार्म जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रखे जायें। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि प्रवेश फार्म मय आवश्यक दस्तावेजों के बच्चों के पालकों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी इन फार्मों को सूचीबद्ध कर संबंधित निजी विद्यालयों को प्रेषित करेंगे। जिला मुख्यालय से बाहर के स्कूलों के लिये यह सुविधा विकासखण्ड समन्वयक कार्यालय में दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के लिये रिक्त सीटों पर प्रवेश सुविधाजनक तरीके से हो सके, इसके लिये जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं बीआरसी के कार्यालयों में सेल भी बनाये जायेंगे।