भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये म.प्र. की सराहना

 मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहां शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान जस का तस दिया

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय योजनाओं के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार की सराहना की है। श्री सिब्बल आज यहां राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने केन्द्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिलों में मॉडल महाविद्यालय स्थापना की योजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में शत-प्रतिशत और सामान्य क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार से देने की मांग की है।

शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में जस का तस यूजीसी वेतनमान लागू करने के लिये भी मध्यप्रदेश सरकार की सराहना की गई। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहां महाविद्यालयीन शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान जस का तस दिया गया है। मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने यूजीसी वेतनमान की एरियर की राशि 419 करोड़ रुपये राज्य शासन को देने की मांग रखी जिस पर केन्द्र शासन ने सहमति व्यक्त करते हुए शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।

उच्च शिक्षा मंत्री ने भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नेशनल एजुकेशन फायनेंस कार्पोरेशन के गठन का समर्थन करते हुए देश के सभी गरीब बच्चों को बिना ब्याज का शिक्षा ऋण सरल प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराने की मांग की। सम्मेलन में इस मांग का समर्थन करते हुए केन्द्र सरकार ने आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

मॉडल स्नातक महाविद्यालय योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 39 जिलों का चयन किया गया है जहां महाविद्यालयों की स्थापना होना है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश की आदिवासी बहुल जनसंख्या को देखते हुए केन्द्र सरकार अनुदान की राशि आदिवासी क्षेत्रों में शत-प्रतिशत और सामान्य क्षेत्रों में 50 प्रतिशत करे। 

श्री शर्मा ने कहा कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी के अंतर्गत मध्यप्रदेश में विशेष प्रयास किये गये हैं। प्रदेश के 216 उच्च शिक्षा महाविद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भारत सरकार की पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना की योजना की चर्चा करते हुए शिक्षा मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि योजना के अंतर्गत प्रस्ताव भेजने की तिथि भारत सरकार 15 जुलाई निश्चित करे।

उच्च शिक्षा मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जिसमें बिना किसी दलगत सोच के व्यापक हित में काम करने की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश सरकार इसी सोच पर आगे बढ़ रही है। केन्द्र सरकार से मिल रहे सहयोग की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति मध्यप्रदेश सरकार विशेष रूप से सजग रहती है। 

इसी का परिणाम है कि केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अव्वल स्थान पर है। सम्मेलन में उच्च शिक्षा मंत्री के साथ प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री जयदीप गोविन्द और आयुक्त उच्च शिक्षा श्री आशीष उपाध्याय भी मौजूद थे।