प्रदेश में 14 नये कॉलेजों की मंजूरी
राज्य मंत्रिपरिषद ने आज अपनी बैठक में किये गये महत्वपूर्ण फैसलों में इसे भी शुमार किया कि प्रदेश में 14 नये महाविद्यालय खोले जायेंगे। इसी तरह बुंदेलखण्ड में विश्वविद्यालय कायम होगा। मंत्रिपरिषद ने इन दोनों मदों में बाकायदा स्टॉफ के 476 पदों को भी हरी झण्डी दे दी और इस पूरे काम पर 105 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की।राज्य मंत्रिपरिषद ने बुंदेलखण्ड में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये भी कुल 238 पद मंजूर किये गये हैं। इनमें विश्वविद्यालय प्रशासन के 11, कुल सचिव कार्यालय 54, लेखा नियंत्रण कार्यालय 47, अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय 13, संचालक अनुसंधान सेवायें कार्यालय 19, संचालक शिक्षण कार्यालय 17, अधिष्ठाता कार्यालय 09, संचालक दूरवर्ती शिक्षा 17, विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय 06, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी 07 और वर्ग सेक्शन (फिजिकल प्लान) के 36 पद मंजूर किये गये हैं। इस विश्वविद्यालय के स्थापना पर वेतनभत्तों और फर्नीचर-भवनों पर कुल 57.75 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सिलसिले में पहले घोषणा की थी और उसके बाद विभाग ने इस मकसद से एक परियोजना परीक्षण समिति की सिफारिशों को मंजूर किया। इस सिलसिले में 14 नये महाविद्यालयों के स्टॉफ के तहत स्नातक प्राचार्य के 14 पदों के अलावा सहायक प्राध्यापकों के 70 और ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारियों, मुख्य लिपिक अथवा सहायक लेखापाल, सहायक वर्ग-2, सहायक वर्ग-3, चौकीदार और भृत्य के 14-14 पद मंजूर किये गये हैं। इसी क्रम में कलेक्टर दर पर फर्राश, वॉटरमेन, बुक लिफ्टर और स्वीपर के भी 14-14 पद मंजूर किये गये हैं। इनके वेतनभत्तों पर होने वाले आवर्ती खर्च के लिये 5 करोड़ और भवन-फर्नीचर आदि के इंतजाम के लिये 42 करोड़ रुपये समेत कुल 47 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।
इसी तरह
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सिलसिले में पहले घोषणा की थी और उसके बाद विभाग ने इस मकसद से एक परियोजना परीक्षण समिति की सिफारिशों को मंजूर किया। इस सिलसिले में 14 नये महाविद्यालयों के स्टॉफ के तहत स्नातक प्राचार्य के 14 पदों के अलावा सहायक प्राध्यापकों के 70 और ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारियों, मुख्य लिपिक अथवा सहायक लेखापाल, सहायक वर्ग-2, सहायक वर्ग-3, चौकीदार और भृत्य के 14-14 पद मंजूर किये गये हैं। इसी क्रम में कलेक्टर दर पर फर्राश, वॉटरमेन, बुक लिफ्टर और स्वीपर के भी 14-14 पद मंजूर किये गये हैं। इनके वेतनभत्तों पर होने वाले आवर्ती खर्च के लिये 5 करोड़ और भवन-फर्नीचर आदि के इंतजाम के लिये 42 करोड़ रुपये समेत कुल 47 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।
इसी तरह