छात्रों को पढ़ाई के लिये रात्रिकालीन विद्युत कटौती नहीं

 साप्ताहिक अवकाश के दिन हो फीडरों पर ट्रांसफार्मरों का रख-रखाव

प्रदेश में आगामी फरवरी माह में विद्यार्थियों की पढ़ाई के मद्देनज़र संभागीय एवं जिला मुख्यालयों में बिजली की रात्रिकालीन कोई कटौती नहीं की जायेगी। साथ ही तहसील क्षेत्रों में शीर्ष मांग अवधि में चार घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तीन घंटे विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किया जायेगा।

यह निर्देश सचिव ऊर्जा श्री एस.पी.एस. परिहार ने कल यहां म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनियों के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालकों की आयोजित समीक्षा बैठक में दिये। उन्होंने विद्युत कम्पनियों को अवैध विद्युत कनेक्शनों का नियमितीकरण कर मीटर लगाने की हिदायत भी दी। सभी विद्युत कम्पनियां कम्प्यूटराइज्ड की जायें।

श्री परिहार ने वर्तमान रबी मौसम की समीक्षा करते हुए वितरण ट्रांसफार्मर का भौतिक सत्यापन, छोटी-मोटी खराबियों का तुरंत निराकरण करने तथा जले/खराब ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समयावधि में बदलने के निर्देश दिये। उन्होंने अघोषित विद्युत कटौती को कम से कम करने तथा इसकी मॉनीटरिंग अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक स्तर पर करने को कहा।

उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो साप्ताहिक अवकाश के दिन फीडरों पर ट्रांसफार्मरों का रख-रखाव किया जाये। सूचना तंत्र विकसित करने तथा कम्पनी स्तर पर कंट्रोल रूम का सुचारु क्रियान्वयन करने को भी कहा। साथ ही जिन अस्थाई पम्प कनेक्शनों की वैद्यता समाप्त हो गई है वहां यह ध्यान रखा जाये कि अन्य स्थान से विद्युत की चोरी तो नहीं की जा रही है। सभी 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों पर आपरेटर्स की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।

उन्होंने आगामी रबी मौसम की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान रबी मौसम में जो त्रुटियां हुई हैं उन्हें दूर किया जाये तथा ट्रांसफार्मर्स की इन्वेंट्री बिल्ट की जाये। इस संबंध में मध्यक्षेत्र कम्पनी द्वारा उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। ओवरलोडेड फीडर एवं ट्रांसफार्मरों की क्षमता के अनुरूप भार होना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही कम्पनी स्तर पर गठित कंट्रोल रूम को आधुनिक कर यह सुनिश्चित किया जाये कि यह अनवतर रूप से कार्य करते रहें।

श्री परिहार ने आगामी 18 जनवरी से विद्युत की बैंकिंग कम करने को कहा। उन्होंने आगे भी बैंकिंग के अनुबंध इस प्रकार करने को कहा जिससे प्रदेश द्वारा बिजली की वापसी जुलाई से सितंबर माहों में हो सके। बैठक में बताया गया कि मध्यक्षेत्र वितरण कम्पनी द्वारा प्रणाली में अधिक फ्रीक्वेंसी होने पर अंडरड्रावल किया जाता है।

इसके लिये मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है तथा पश्चिम क्षेत्र कम्पनी से इसी प्रकार का नियंत्रण कक्ष स्थापित करने एवं विद्युत का ओवर/अंडरड्रावल किये जाने के लिये निर्देशित किया गया।

बैठक में सचिव ऊर्जा ने राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अंतर्गत रूपाखेड़ा में सफलता पूर्वक कार्य कर रही फ्रैन्चाइजी से संबंधित अनुभव अन्य वितरण कम्पनियों को उपलब्ध कराये जायें।

मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को फैन्चाइजी के लिये तैयार किये गये 'ग्राम पंचायत मॉडल' को प्रेषित करने के निर्देश भी दिये गये। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिये ठेकेदारों के भुगतान सहित विभिन्न समस्याओं का निराकरण तत्काल करने के निर्देश दिये गये।

साथ ही इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा कर लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति नहीं पाये जाने पर ठेकेदारों को जारी अवार्ड निरस्त करने को कहा गया। बैठक में वर्तमान तथा आगामी रबी मौसम, विद्युत प्रदाय, राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राजस्व लक्ष्य, एडीबी ऋण अंतर्गत किये जा रहे कार्यों, मीटरीकरण आदि बिन्दुओं की गहन समीक्षा की गई।