अगले चार सालों में प्रदेश के हर ब्लाक में आईटीआई खोले जाएंगे। नेशनल नालेज कमीशन की तरह राज्य में भी स्टेट ला कमीशन बनेगा। आगामी तीन साल में प्रदेश तकनीकी शिक्षा के मामले में अग्रणी बने, इसके लिए कार्ययोजना बनाई गई है।
भाषाई शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। यह जानकारी मंगलवार को विधानसभा में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनीस ने दी। वे अपने विभागों की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब दे रही थीं। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने उनके विभाग की 2600 करोड़ से अधिक की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
श्रीमती चिटनीस ने आईटीआई खोलने के लिए पब्लिक प्रायवेट पार्टनशिप का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश में इंजीनियर कालेजों की भरमार है लेकिन आईटीआई नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज के 100 वर्ष पूरे होने पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक कार्यशाला आयोजित कर हिंद स्वराज पर चर्चा कराएंगे। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों में हिंद स्वराज पर निबंध, भाषण और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी।
आईटी योजना के तहत 2000 स्कूलों को तैयार किया जा रहा है। जिसके लिए 4.20 करोड़ रुपए राज्य सरकार और 4.90 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक स्कूल में शिक्षक उपलब्ध रहे इसके लिए गांवों और कस्बों को मिलाकर चार प्रकार की सूची बनाई है। इसमें सबसे अंदर स्थित गांवों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन के साथ प्रोत्साहन राशि भी देने का विकल्प रखा गया है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के छात्रों को मामूली शुल्क पर उनके घर उत्तर पुस्तिकाएं भेजी जा रही हैं जिससे जांचने में होने वाली त्रुटि में सुधार होगा और छात्र भी आत्मावलोकन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अब एक बार स्कूल की मान्यता लेने पर हर साल रिन्यू नहीं कराना पड़ेगी बल्कि तीन साल में रिन्यू कराने की व्यवस्था की गई है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब जिस पीरियड के शिक्षक उपस्थित नहीं होंगे, उस समय बच्चों को नैतिक शिक्षा और महापुरुषों की किताबें पढ़ने के लिए दी जाएंगी और फिर वापस ले ली जाएंगी। इन पुस्तकों और पुस्तकालयों के लिए 90 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अप्रैल से स्कूल लगाना शुरू किए गए हैं। इससे बच्चों को 21 दिन ज्यादा पढ़ने को मिलेंगे।
साथ ही अब स्कूलों में सर्व पितृमोक्ष अमावस्या, दुर्गा अष्टमी और दीवाली की तीन से बढ़ाकर छह दिन की छुट्टी घोषित की गई है। मंत्री ने कहा कि शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार ने अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। पिछले पांच साल में लगभग 50 हजार संविदा शिक्षकों की भर्ती की गई है। सरकार इस साल 24 हजार संविदा शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है।
यह भर्ती प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी हो जाएगी। प्रदेश में 795 नए स्कूल खोले जाएंगे। इनमें 595 प्राथमिक और 200 माडल स्कूल होंगे। श्रीमती चिटनीस ने बताया कि डाइट और शासकीय बी-एड कालेजों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है।
शिक्षकों में आत्म एवं राष्ट्र गौरव का भाव जागृत करने के लिए सरकार ने राष्ट्र ऋषि योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। शिक्षकों की कमी को दूर करने रिटायर्ड शिक्षकों की अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएं ली जा रही हैं। स्कूलों में पढ़ाई की चिंता के लिए स्कूल से संचालनालय स्तर तक अकादमिक इंचार्ज की व्यवस्था की गई है।
आईटी योजना के तहत 2000 स्कूलों को तैयार किया जा रहा है। जिसके लिए 4.20 करोड़ रुपए राज्य सरकार और 4.90 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक स्कूल में शिक्षक उपलब्ध रहे इसके लिए गांवों और कस्बों को मिलाकर चार प्रकार की सूची बनाई है। इसमें सबसे अंदर स्थित गांवों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन के साथ प्रोत्साहन राशि भी देने का विकल्प रखा गया है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के छात्रों को मामूली शुल्क पर उनके घर उत्तर पुस्तिकाएं भेजी जा रही हैं जिससे जांचने में होने वाली त्रुटि में सुधार होगा और छात्र भी आत्मावलोकन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अब एक बार स्कूल की मान्यता लेने पर हर साल रिन्यू नहीं कराना पड़ेगी बल्कि तीन साल में रिन्यू कराने की व्यवस्था की गई है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब जिस पीरियड के शिक्षक उपस्थित नहीं होंगे, उस समय बच्चों को नैतिक शिक्षा और महापुरुषों की किताबें पढ़ने के लिए दी जाएंगी और फिर वापस ले ली जाएंगी। इन पुस्तकों और पुस्तकालयों के लिए 90 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अप्रैल से स्कूल लगाना शुरू किए गए हैं। इससे बच्चों को 21 दिन ज्यादा पढ़ने को मिलेंगे।
साथ ही अब स्कूलों में सर्व पितृमोक्ष अमावस्या, दुर्गा अष्टमी और दीवाली की तीन से बढ़ाकर छह दिन की छुट्टी घोषित की गई है। मंत्री ने कहा कि शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार ने अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। पिछले पांच साल में लगभग 50 हजार संविदा शिक्षकों की भर्ती की गई है। सरकार इस साल 24 हजार संविदा शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है।
यह भर्ती प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी हो जाएगी। प्रदेश में 795 नए स्कूल खोले जाएंगे। इनमें 595 प्राथमिक और 200 माडल स्कूल होंगे। श्रीमती चिटनीस ने बताया कि डाइट और शासकीय बी-एड कालेजों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है।
शिक्षकों में आत्म एवं राष्ट्र गौरव का भाव जागृत करने के लिए सरकार ने राष्ट्र ऋषि योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। शिक्षकों की कमी को दूर करने रिटायर्ड शिक्षकों की अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएं ली जा रही हैं। स्कूलों में पढ़ाई की चिंता के लिए स्कूल से संचालनालय स्तर तक अकादमिक इंचार्ज की व्यवस्था की गई है।
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