वर्तमान में एक लाख बत्तीस हजार बच्चे शालाओं में नहीं जा रहें

सर्व शिक्षा अभियान की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न

मध्यप्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में गठित राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य की अध्यक्षता में आज शाम मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक में जानकारी दी गयी की सर्वशिक्षा अभियान शुरु होने के पहले प्रदेश में 56147 शासकीय प्राथमिक शालायें और 12415 शासकीय माध्यमिक शालाऐं थी जिनकी संख्या बढ़कर क्रमश: अब वर्ष 2010 की स्थिति में 83034 और 27559 हो गई है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 24906 प्राथमिक शाला भवन, 11423 माध्यमिक शाला भवन तथा 52046 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जा चुका है। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत 95 विद्यालय भवन निर्मित हो गए हैं।

बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के शत प्रतिशत बच्चों का शाला प्रवेश सुनिश्चित करने तथा कक्षा 8 तक के विद्यालयों में विद्यार्थियों की 100 प्रतिशत निरंतरता सुनिश्चित करने के संबंध में किये गये प्रयासों से अवगत कराया गया। इसके साथ ही बालक-बालिकाओं तथा विभिन्न सामाजिक वर्गो के बच्चों की शैक्षिक प्रगति के साथ-साथ सीखने के भेदभाव को दूर करने तथा उपलब्धियों के स्तर में ठोस सुधार के प्रयासों की भी जानकारी दी गई।

बैठक में बताया गया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में एक लाख बत्तीस हजार बच्चे शालाओं में नहीं जा रहें हैं जिन्हें इस वर्ष स्कूल में प्रवेश देने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वशिक्षा अभियान की प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि वर्ष 2009-10 के दरम्यान 594 नई माध्यमिक शालायें खोली गई और एक करोड़ बारह लाख स्कूली बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। 

प्रदेश के शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत 54 लाख बालिकाओं को निशुल्क गणवेश का वितरण तथा दृष्टिहीन विद्यार्थियो के लिये कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकें ब्रेल लिपी में विकसित करने का कार्य हुआ है। स्कूली बच्चों में दक्षता संवर्धन के लिए की गई महत्वपूर्ण कार्रवाई की विस्तार से जानकारी दी गयी।

मौजूदा वित्तीय वर्ष 2010-11 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना का ब्यौरा देते हुए बताया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य में इस वर्ष 386 नई प्राथमिक शालाऐं शुरु करने का प्रस्ताव है वहीं 944 प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शालाओं में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। 

इस वर्ष 346 नए प्राथमिक शाला भवनों का निर्माण, 954 माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण, 17686 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, 6987 शालाओं में बाउंड्री वाल का निर्माण तथा 990 शालाओं में विभिन्न मरम्मत कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य ने कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सर्वशिक्षा अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव व दिशा निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों पर अमल करते हुए अभियान को संचालित करने की जरुरत बताई। बैठक में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव और सचिव स्कूल शिक्षा श्री मनोज झालानी ने प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान की उपलब्धियों और निर्धारित लक्ष्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। 

इस दौरान प्रमुख सचिव वित्त श्री जी.पी. सिंघल, प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण और अनुसूचित जाति विकास डा. देवराज बिरदी, प्रमुख सचिव श्री दीपक खांडेकर और आयुक्त लोक शिक्षण श्री बी.आर. नायडू सहित शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा कार्यकारिणी समिति के अशासकीय सदस्यगण बैठक में मौजूद थे। बैठक में कार्यकारिणी समिति की पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों और कार्रवाईयों का अनुमोदन भी किया गया।