नई दिल्लीः सरकार ने अगर एक आधिकारिक पैनल की सिफारिशें मान ली तो विभिन्न वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी की परीक्षा देने के मौकों में कटौती की जा सकती है।
दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने शुक्रवार को जारी अपनी रिपोर्ट में जनरल कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी की परीक्षा देने के अधिकतम 4 अवसरों को घटाकर 3 करने की सिफारिश की है।
इसके अलावा ओबीसी के उम्मीदवारों के अवसरों को 7 से घटाकर 5 करने और अब तक असीमित मौके पाने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये अधिकतम 6 अवसरों की सीमा तय करने की सिफारिश की गई है।
एआरसी ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयुसीमा में भी कटौती करने की सिफारिश की है। आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा के जनरल कैटिगरी के लिये अधिकतम आयुसीमा को 30 से घटाकर 25 वर्ष, ओबीसी के लिए 33 से घटाकर 28 साल और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिये 35 से घटाकर 29 वर्ष करने की सिफारिश की है।
इसके अलावा ओबीसी के उम्मीदवारों के अवसरों को 7 से घटाकर 5 करने और अब तक असीमित मौके पाने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये अधिकतम 6 अवसरों की सीमा तय करने की सिफारिश की गई है।
एआरसी ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयुसीमा में भी कटौती करने की सिफारिश की है। आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा के जनरल कैटिगरी के लिये अधिकतम आयुसीमा को 30 से घटाकर 25 वर्ष, ओबीसी के लिए 33 से घटाकर 28 साल और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिये 35 से घटाकर 29 वर्ष करने की सिफारिश की है।
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