डॉ० हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक अन्य कर्मचारियों की तरह अंतरिम राहत शीघ्र दिलाए जाने व चड्ढा समिति की रपट अविलंब उच्च शिक्षा अनुदान आयोग को सौंपे जाने की मांग की है। इन मांगों के सिलसिले मे शीघ्र कार्यवाही नहीं किए जाने पर शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है।
आल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स के आव्हान पर मप्र विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ ने बुधवार को यहां कुलपति को सौंपे ज्ञापन मे कहा है कि यूजीसी को शिक्षकों की भावनाओं से अवगत कराया जाए। संघ की सागर ईकाई के अध्यक्ष प्रो० एपी दुबे ने कहा है कि चड्ढा समिति की अनुशंसा रिपोर्ट 5 अक्टूबर 08 तक यूजीसी को नहीं सौंपी गई तो शिक्षक राष्ट्रीव्यापी हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होगे।
एक अन्य ज्ञापन के जरिए शिक्षक संघ ने विवि के कुलसचिव से प्रदेश के अन्य कर्मचारियों के समान 6वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के सिलसिले में विवि के कर्मचारियों, शिक्षकों व अधिकारियों को भी सितंबर माह के वेतन के साथ 20 फीसदी अंतरिम राहत दिए जाने की मांग की है।
आल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स के आव्हान पर मप्र विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ ने बुधवार को यहां कुलपति को सौंपे ज्ञापन मे कहा है कि यूजीसी को शिक्षकों की भावनाओं से अवगत कराया जाए। संघ की सागर ईकाई के अध्यक्ष प्रो० एपी दुबे ने कहा है कि चड्ढा समिति की अनुशंसा रिपोर्ट 5 अक्टूबर 08 तक यूजीसी को नहीं सौंपी गई तो शिक्षक राष्ट्रीव्यापी हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होगे।
एक अन्य ज्ञापन के जरिए शिक्षक संघ ने विवि के कुलसचिव से प्रदेश के अन्य कर्मचारियों के समान 6वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के सिलसिले में विवि के कर्मचारियों, शिक्षकों व अधिकारियों को भी सितंबर माह के वेतन के साथ 20 फीसदी अंतरिम राहत दिए जाने की मांग की है।
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