सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित होगी
सभी स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित करने तथा शिक्षकों की युक्तियुक्त व्यवस्था के लिए, स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा प्रदेश भर के आहरण संवितरण अधिकारियों की अति आवश्यक बैठक गुरूवार 3 दिसम्बर 2009 को सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जा रही है।
बैठक में सभी डी.डी.ओ. (आहरण संवितरण अधिकारियों) को अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी शिक्षकों तथा स्कूलों की समस्त जानकारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश राज्य शासन द्वारा जारी किये गये हैं। बैठक में मुख्यतः स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार किये गये म.प्र. एज्युकेशन पोर्टल पर स्कूलों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों से संबंधित सही जानकारियों के शुद्धिकरण तथा प्रमाणीकरण का कार्य किया जायेगा।
म.प्र. शासन के द्वारा 3 दिसम्बर की इस बैठक में आहरण संवितरण अधिकारियों की समस्या समाधान हेतु राज्य स्तर से भी प्रतिनिधि सभी जिलों में भेजे जा रहे है। उक्त बैठकों में दोनों विभागों के सभी आहरण संवितरण अधिकारियों की उपस्थित अनिवार्य की गयी है। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले आहरण संवितरण अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि, पोर्टल पर सही एवं सटीक जानकारियों के समावेश होने से प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित की जा सकेगी तथा राज्य स्तर पर शिक्षकों की युक्तियुक्त व्यवस्था लागू करने में शासन को मदद मिलेगी। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग की समस्त शैक्षणिक संस्थाओं, कर्मचारियों की जानकारियां, संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं तथा शालाओं में दर्ज एवं उपस्थित बच्चों की नियमित समीक्षा भी ऑन लाईन की जा सकेगी।
उक्त बैठक के तारतम्य में संस्थावार शिक्षकों की पदस्थापना जानकारी में सुधार उपरांत आयुक्त-राज्य शिक्षा केन्द्र, आयुक्त-लोक शिक्षण एवं आयुक्त-आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा आगामी आठ दिसम्बर को वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलावार समीक्षा की जायेगी।
म.प्र. शासन के द्वारा 3 दिसम्बर की इस बैठक में आहरण संवितरण अधिकारियों की समस्या समाधान हेतु राज्य स्तर से भी प्रतिनिधि सभी जिलों में भेजे जा रहे है। उक्त बैठकों में दोनों विभागों के सभी आहरण संवितरण अधिकारियों की उपस्थित अनिवार्य की गयी है। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले आहरण संवितरण अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि, पोर्टल पर सही एवं सटीक जानकारियों के समावेश होने से प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित की जा सकेगी तथा राज्य स्तर पर शिक्षकों की युक्तियुक्त व्यवस्था लागू करने में शासन को मदद मिलेगी। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग की समस्त शैक्षणिक संस्थाओं, कर्मचारियों की जानकारियां, संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं तथा शालाओं में दर्ज एवं उपस्थित बच्चों की नियमित समीक्षा भी ऑन लाईन की जा सकेगी।
उक्त बैठक के तारतम्य में संस्थावार शिक्षकों की पदस्थापना जानकारी में सुधार उपरांत आयुक्त-राज्य शिक्षा केन्द्र, आयुक्त-लोक शिक्षण एवं आयुक्त-आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा आगामी आठ दिसम्बर को वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलावार समीक्षा की जायेगी।
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